Bhai Jassa Singh Ghuk: The Untold, Tragic Story of 1990

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ…

ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk (1990) ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਇਹ ਲੇਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

---

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ: ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਭੂਮਿਕਾ: ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਜੀਵਨ

1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ‘ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। “ਸ਼ਹੀਦ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ: “ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”।

ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ…”। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਗ I: ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ – ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ (1947-1984)

ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ: ਵੰਡ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ

1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ’ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ।

ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਇਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। 1978 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 1982-83 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ (extrajudicial killings) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।

1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ: ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਮੋੜ

ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਦਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ।

ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਿਆ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ – ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ – ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਭਾਗ II: ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਮਾਂਡਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਮੰਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ

ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਵਿਖੇ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਘੁੱਕ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ “ਸੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ” ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ।

ਯੋਧੇ ਦਾ ਮਾਰਗ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਸੀ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ” ਲਈ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ’ (ਕੇ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ, ਜੋ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੇ.ਸੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਸਦਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ‘ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਨ। ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ‘ਤੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਬੂਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਗ III: ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ

ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੰਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ (ਦਸੰਬਰ 1990)

ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਸੁਰਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹੂਵਿੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੰਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ “ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ” ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿਓ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਈਆਂ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ (human shields) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ (Event Sequence)	ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Description of Action – Community Sources)	ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਦਰਭ (Context of Security Force Actions)	ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ (Key Individuals Involved)	ਸਰੋਤ (Source(s))
ਪਿੱਛਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ	ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਮੰਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।	ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ‘ਕਾਰਡਨ-ਐਂਡ-ਸਰਚ’ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਵਾਬੀ-ਬਗਾਵਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।	ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹੂਵਿੰਡ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ.	3
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ	ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 5	ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।	ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ	2
ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ	ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿਓ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 4	ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।	ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿਓ, ਸਿੰਘ	4
ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ	ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 4	ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ “ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ” ਅਤੇ “ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ” ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।	ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ., ਸਿੰਘ	1

ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਥਾਨਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ” (enforced disappearances) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ-ਬਗਾਵਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ – ਖਾਤਮਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ – ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਗ IV: ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਨੇ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (TADA) ਅਤੇ ਸਸ਼ਤਰ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਐਕਟ (AFSPA) ਸਨ। TADA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, AFSPA ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ “ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ” ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਛੋਟ (immunity) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਹੀ “ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ” (culture of impunity) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇ।

ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ” (fake encounters) ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ” ਅਤੇ “ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 1993 ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਰੀਕਾ (Tactic)	ਵੇਰਵਾ (Description)	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ/ਪੈਟਰਨ (Documented Examples/Patterns)	ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Key Human Rights Reports)	ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ/ਤਰਕ (Legal Framework/Justification)
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ (Fake Encounters)	ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ।	HRW ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 29 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।	HRW, “Punjab in Crisis” ; Ensaaf, “Violent Deaths” ; Amnesty International	TADA ਅਤੇ AFSPA ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਛੋਟ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ (Enforced Disappearances)	ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।	ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ “ਗਾਇਬ” ਹੋ ਗਏ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।	Amnesty, “An Unnatural Fate” ; HRW, “Protecting the Killers” ; Ensaaf	ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ (Secret Cremations)	ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਅਣਪਛਾਤੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ।	ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2,097 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।	HRW, “Dead Silence” ; Ensaaf, Punjab Documentation Project	ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ (Torture of Families)	ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।	ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਲੂਕ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।	Amnesty, “Human Rights Violations in Punjab”	ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ “ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ” (architecture of impunity) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਸਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਪੇਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਯਾਦ

ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਹਨ – ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜਵਾਬੀ-ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵੰਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ Jassa Singh Ghuk ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ” ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਮ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜੋ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ Shaheed Bhai Iqbal Singh Babbar (1964–1988)

---

A. ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)

1. ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ?

• ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
• ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।

2. 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ?

• ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ), ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

3. ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ?

• ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
• ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ “ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।

4. “ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਅਤੇ “ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ” ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

• “ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ” ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, “ਅਣਪਛਾਤੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
• ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

5. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?

• ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਨਸਾਫ਼), ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, “ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,।

---

ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ( ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ…) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।” 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ  Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।

Disclaimer and Editorial Policy

The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.

Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.

The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.

This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.

✍️  About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍

© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।

#JassaSinghGhuk #ShaheedJassaSingh #PunjabInsurgency #KhalistanCommandoForce #HumanRightsPunjab #TarnTaran #SikhHistory #DocumentaryReport #FakeEncounters #Punjab1984