Pilibhit Encounter 1991: Legacy of a Tragic Sikh Encounter
ਪੀਲੀਭੀਤ 1991 ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ…
ਜਾਣੋ Pilibhit Encounter 1991 ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੱਚ। 11 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ।
Pilibhit Encounter 1991: ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਣ ਗਈ
ਭੂਮਿਕਾ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ
1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਲੀਭੀਤ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਲੀਭੀਤ, ਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ “ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਰਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਡਰ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਕਾਊਂਟਰ-ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਦਰਦ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੇਠ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
12 ਜੁਲਾਈ 1991: ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ
12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ, 25 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਮਰਦ, 9 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ) ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਾਯੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਛਲਾ ਘਾਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ, ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀਆਂ—ਇੱਕ ਵੈਨ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਪ—ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 13 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 13 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 11 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 12 ਤੋਂ 15 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਗਵਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੱਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ” , ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 11 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ । ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ: ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਨਾਮ ਸਬੂਤ
ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਰ.ਡੀ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ 12 ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ—ਫਗੂਨਾਈ ਘਾਟ, ਪਨਾਬਾਗੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪੱਤਾਬੋਝੀ—ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ “ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਦਸ “ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ । ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ) ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ “ਸੰਖੇਪ ਫਾਂਸੀ” (summary executions) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਈ 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ” ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਹੁਸੈਨ, ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: ਪੀੜਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ
ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਦਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੱਪੂ), ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਜੱਸਾ), ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮਿੰਟਾ), ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ (ਬਿੱਟੂ), ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਬਿਛਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ “ਪੱਪੂ” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ , ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ “ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ” ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀਲੀਭੀਤ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ” ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ—ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ—ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 15 ਸਾਲਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (“ਬਿੱਲੂ”) ਸੀ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਲਾਪਤਾ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ, ਔਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਆਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, 21 ਅਗਸਤ 1991 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹50,000 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ “ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ” ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ 15 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 57 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੱਜ ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ), 120B (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 364 ਅਤੇ 365 (ਅਗਵਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰੋਜ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਨੂੰ ਕਤਲ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਭਾਗ I (ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਜੋ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 3 (Exception 3) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ: (ੳ) ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ “ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ” ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; (ਅ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਨੇਕ ਨੀਅਤ” ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ; (ੲ) ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ “ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ” ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ (ਸ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਨੇਕ ਨੀਅਤ” ਅਤੇ “ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ
| ਮਿਤੀ (Date) | ਘਟਨਾ (Event) | ਅਦਾਲਤ/ਸੰਸਥਾ (Court/Body) | ਨਤੀਜਾ/ਮਹੱਤਵ (Outcome/Significance) |
| 12-13 ਜੁਲਾਈ 1991 | 10 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ | ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਮੁਕਾਬਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। |
| 21 ਅਗਸਤ 1991 | ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ | ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹50,000 ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ। |
| 15 ਮਈ 1992 | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ | ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। |
| 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 | ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ, ਲਖਨਊ | 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। |
| 15 ਦਸੰਬਰ 2022 | ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ | ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ | ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ; ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ। |
ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ
ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ “ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਪਤਾ” ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ 15 ਸਾਲਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ 11 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਲਾਪਤਾ” ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ । ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ) ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ACJM) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ: ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ “ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਪਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 7 ਮਈ 1996 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ “ਜ਼ਬਰਨ ਲਾਪਤਾ” ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ “ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼
ਪੀਲੀਭੀਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੇ ਦਰਦ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਮਿੰਟਾ’ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਦਾ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਦੋ ਦਿਉਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਪੱਪੂ’ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਜੱਸਾ’, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ (ਦੇਹ) ਲੈਣ ਲਈ ਪੀਲੀਭੀਤ ਗਈ, ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ TADA (ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ “ਸੱਚ” ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਯਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਆਸ
ਪੀਲੀਭੀਤ 1991 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਨੇਕ ਨੀਅਤ” ਅਤੇ “ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ” ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਝੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ, ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਾਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
1.ਸਵਾਲ : 1991 ਦਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
- 1991 ਦਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੂਠੇ “ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ 10 “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ” ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2.ਸਵਾਲ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ?
- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 3 (Exception 3) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ “ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ” ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਨੇਕ ਨੀਅਤ” ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ।
- ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 304 ਭਾਗ I (ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
3. ਸਵਾਲ : 11ਵੇਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
- 11ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, 15 ਸਾਲਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ “ਲਾਪਤਾ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ (ਦੇਹ) ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1996 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
4.ਸਵਾਲ : ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ?
- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਭ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
5.ਸਵਾਲ : ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ?
- ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਈ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ Facebook Page “ ਅਤੇ YouTube Channel ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। “ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।” (Let’s together understand and reflect upon these important pages of history.)।
Disclaimer and Editorial Policy
The information and analysis presented in this article are based on a synthesis of publicly available sources, including historical documents, academic research, human rights reports, and journalistic works.
Our objective is to provide a comprehensive and impartial analysis of complex historical events and figures. We acknowledge that history is often subject to differing interpretations, and our goal is to present these various perspectives in a balanced and factual manner.
The author and publisher do not intend to defame any individual or group, hurt any religious or cultural sentiments, or promote any form of hatred or animosity. While every effort is made to ensure accuracy and cite credible sources, the publisher is not liable for any unintentional errors.
This content is intended for informational and educational purposes. Readers are encouraged to engage with this material critically and conduct their own research to form their own informed conclusions.
✍️ About the Author – Kulbir Singh Bajwa
Kulbir Singh is the founder of PunjabiTime.com, a powerful platform dedicated to reviving Punjabi culture, Sikh history, and the spirit of community storytelling. With a deep-rooted passion for his heritage, he writes emotionally compelling, well-researched content that connects generations.
Follow his work to discover stories that matter, voices that inspire, and a vision that unites. 🌍
© ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ, 2025 — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਵਾਜ਼।
#PilibhitEncounter1991 #SikhHistory #HumanRightsIndia #FakeEncounter #JusticeDelayed #Punjab1991 #ShaheedLegacy